भारतातील शिक्षण

“शिक्षण जर माणसाला माणसापासून दूर करणार असेल, तर ते शिक्षणच नव्हे. व्यक्तीमध्ये मुलभूत जाणीव निर्माण करून व्यक्तित्वाचा विकास करणे हा शिक्षणाचा उद्देश आहे.”

भारतात खासगी आणि सरकारी संस्थांमधून शिक्षण दिले जाते. केंद्र सरकार, खासगी संस्था, स्थानिक संस्था, राज्य सरकारच्या संस्थांतर्फे विविध अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून शिक्षण दिले जाते. भारतातील शिक्षणाचे कार्य हे केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार यांच्या आधिपत्याखाली चालते. भारताच्या घटनेनुसार शिक्षण हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत हक्क आहे. भारतातील विद्यापीठांवर केंद्र सरकारचे किंवा राज्य सरकारचे संपूर्ण नियंत्रण असते. भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी सुधारित शिक्षण पद्धती उपयुक्त ठरणार आहे. उच्च शिक्षण आणि संशोधनात सरकारी संस्थांनी मोठी भरारी घेतली आहे. देशात खासगी शिक्षण संस्थांचा वाटा पाच टक्के आहे, तो आता 70 अब्ज कोटी डॉलर इतका आहे.

भारतातील सध्याची शिक्षण पद्धती

भारतातील सध्याची शिक्षण पद्धती सहा भागांत विभागलेली आहे.
(1) पूर्वप्राथमिक
(2) प्राथमिक
(3) विद्यालयीन (सेकंडरी)
(4) ज्युनिअर कॉलेज (हायर सेकंडरी)
(5) पदवी
(6) पदव्युत्तर.
निरक्षरतेचा परिणाम म्हणून आपल्या मनात पहिली गोष्ट येते ती म्हणजे ‘बेरोजगारी’. एक अशिक्षित मुल मोठ होईल आणि अशिक्षित प्रौढ होईल ज्याला नोकरी करता येणार नाही आणि स्वत: च्या मुलांना शाळेत पाठवणे कठीण होईल .बेरोजगारी ही एखाद्या राष्ट्राची प्रगती होण्यास अडथळा ठरते कारण यामुळे जगण्याचे प्रमाण कमी होते आणि गुन्हेगारीचे प्रमाणही वाढते.रतात ही परिस्थिती अधिक गंभीर आहे जिथे 77% कुटुंबांचे नियमित उत्पन्न नसते, आणि ज्यांचे नियमित उत्पन्न असते त्यांच्यात 67% लोकांचे वार्षिक उत्पन्न प्रति वर्ष १.२ लाखांपेक्षा कमी आहे. ज्या देशात 58% बेरोजगार पदवीधर आहेत, अशा कोणत्याही मुलास निरक्षर ठेवण्याची जोखीम घेऊ शकत नाही, कारण यामुळे तो बेरोजगारी आणि तो दु: खाच्या आयुष्याकडे वळेल.

२) गरीबी दूर करते
गरीबी ही निरक्षरतेच्या सर्वात मोठ्या दुष्कर्मांपैकी एक आहे. अशिक्षित तरूणांना नोकरी मिळण्याची शक्यता नसते आणि अशक्त अमानुष स्थितीत राहण्यास भाग पाडते . आरोग्य आणि स्वच्छतेच्या मूलभूत सुविधांवर प्रवेश नसल्यामुळे २०१२ पर्यंत जगातील सर्वात मोठ्या संख्येने गरिबांचे घर होण्याचा मान भारताने राखला आहे; हा असा फरक होता जो कोणत्याही देशाला स्वतःसाठी नको असतो.

सर्वाधिक गरीब लोक असलेल्या नायजेरियाने भारताला मागे टाकले आहे, परंतु भारत अद्याप या यादीत दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. भारतात दारिद्र्य निरक्षरतेचा परिणाम आहे आणि त्याचा एक मुख्य परिणाम म्हणजे बेरोजगारी. भारतात अजूनही जवळजवळ 70.6 दशलक्ष लोक गरिबीत राहतात तर नायजेरियात 87 दशलक्ष लोक आहेत. या लोकांना गरीबीच्या दुष्ट चक्रातून बाहेर काढण्याची एकमात्र आशा आहे, त्यांचे आणि त्यांच्या मुलांना शिक्षण देऊन. अधिक साक्षरतेचा अर्थ उच्च रोजगाराचा अर्थ असा की जीवनशैली चांगली आणि निर्मूलन.

3. शासकीय कल्याणकारी योजनांची प्रभावीता
विकसनशील देशांचे सरकार वेळोवेळी आपल्या नागरिकांसाठी अनेक कल्याणकारी योजनांना राबवते . कौशल्य विकास, लहान व्यवसाय स्थापित करण्यासाठी कर्ज तसेच इतर रोजगार योजना यासारख्या योजना; जर व्यक्तीकडे आवश्यक किमान पात्रता असेल तरच त्याचा लाभ घेता येईल. भारतातील ‘पंतप्रधान रोजगार योजना’ किंवा ‘कौशल्य विकास’ यासारख्या योजना केवळ कमीतकमी उत्तीर्ण झाल्यासच मिळू शकतील. लाखो लोकांना गरज आहे परंतु त्यांच्या अशिक्षितपणामुळे अशा योजनांचा लाभ घेता येत नाही.

मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना), एसजेएसआरवाय (स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना), पीएमईजीपी (पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम), आणि एसजीएसवाय (स्वर्ण) यासारख्या योजनांचा फायदा सुमारे 76% भारतीय कुटुंबांना होत नाही त्यांच्या निरक्षरतेमुळे. तरुणांना शिक्षणाची हमी देऊन त्यांना अशा सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देणे आणि राष्ट्राला विकासाच्या मार्गावर जाण्यास मदत करणे याची खात्री मिळते.

4. चांगले कायदा व सुव्यवस्था
विकसित देशांच्या तुलनेत विकसनशील देशांची कायदा व सुव्यवस्था कमकुवत आहे. निरक्षरतेमुळे दारिद्र्य आणि गरीबीमुळे गुन्हे घडतात. या विधानाचे समर्थन केले जाते ज्यामुळे असे दिसून येते की विकसनशील किंवा तृतीय जगातील देशांमध्ये जास्तीत जास्त तुरूंगात असलेले कैदी निरक्षर आहेत आणि खासगी किंवा सरकारी आस्थापनांमध्ये नोकरीसाठी योग्य नाहीत.गोरगरीब व अशिक्षित मुलांच्या संख्येत वाढ होत असताना भारतात परिस्थिती चिंताजनक आहे.

शिक्षणामुळे या दिशाभूल झालेल्या तरूण आणि प्रौढांना परत मुख्य प्रवाहात आणले जाईल आणि कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती नक्कीच सुधारेल. भारत असो वा अन्य कोणत्याही विकसनशील देश, विकासाची इच्छा असेल तर ती आपल्या कायदा व सुव्यवस्थेशी तडजोड करू शकत नाही आणि केवळ शिक्षणामध्येच या बाबतीत सकारात्मक बदल घडविण्याची क्षमता आहे.